ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 26 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਸਨ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਤੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸਨ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 24 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੋਬਦਸਤ ਘੱਟ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਧਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਤਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ:, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਗੇ? ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਚ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।