ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚਲਦੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਠਿਨਾਈ ਭਰਪੂਰ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ 161 ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਰੇਲ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਡਿਗਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਹੈਂਡਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬਰੇਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊਨੀ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ 7500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪਾਰਟਸ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਵਪਾਰ 2000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਲਿਨਨ ਦਾ ਵਪਾਰ 3500 ਕਰੋੜ, ਟੂਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ 1800 ਕਰੋੜ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟੀਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੈ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।