ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੇਰਵਾ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ 49 ਸਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪਰਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ, ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਰਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕ-ਹੀਣਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਤੁਰੇ ਫ਼ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰਵਾਕ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ”ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ?” ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਣ ਸਕਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇਪਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ‘ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਫ਼ੈਲ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਲਕਵੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।