ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਤਿਆਰੇ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਹਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਰਭੈਆ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੈਵਾਨਗੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1992 ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ‘ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਰਭੈਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।