ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਦਾਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਦਾਸਾਹਮਣਾਕਰਰਹੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਵਲੋਂ ਦਾਗ਼ੀਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਫਾਸਟਟਰੈਕਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਰਨਦਾਫ਼ੈਸਲਾਅਹਿਮਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ-ਘਪਲਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਸੇ ਭਾਰਤੀਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦੇਰੀਕਾਰਨਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲਮਿਲਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਗ਼ੀਸਿਆਸਤਦਾਨਕਾਨੂੰਨਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਲਟਕਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਪਹਿਲਾਂ ਵੀਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦਾਮੈਂਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਸਕਦਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਦਾਗ਼ੀਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਵਿਚਲੋਕਤੰਤਰਦੀਬਿਹਤਰੀਨਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਵਿਚਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਘਾਟਹੈ।ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈਕਾਨੂੰਨਹਨਪਰਕਾਨੂੰਨ ਉਥੇ ਪਾਲਣਾਕਰਨਦੀ ਥਾਂ ਤੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਮਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਚਿੰਤਾਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਰਾਜਨੀਤੀਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਸਕਦਾ।ਅਪਰਾਧੀਲੋਕਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਦੀਆਮਜਨਤਾ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੈਂਦਾਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਾਪੇ। ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀਲੋਕਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾਸਾਬਤਕਰਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ਕਾਨੂੰਨੀਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਏਨੀਲੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਅੰਦਾਜ਼ਾਵੀਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨਅਮਿਤਸ਼ਾਹ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਅਤੇ ਮਨੀਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚਸ਼ਰਦਪਵਾਰਦਾਨਾਂਅਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲਾਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚਫਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਮਧੂ ਕੋਡਾ’ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਏ. ਰਾਜਾ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਜਨਤਕਖੇਤਰਵਿਚਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨਾਂਅਚਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤਦੀਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਸੁਣਵਾਈਲਈ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰੀਝੰਡੀਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 7.8 ਕਰੋੜਰੁਪਈਆਂ ਦੀਵੰਡਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬਨਾਲਕੀਤੀਜਾਵੇ।ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤਰਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਦਲਤਾਂ ਗਠਨਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾਗਠਨਕੀਤਾਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਇਹઠਕੰਮਕਰਨਾਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇਣ।ਜਸਟਿਸਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸਨਵੀਨਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰਵਿਚਲਟਕਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਸ਼ਮੂਲੀਅਤਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਵਨਭਰਚੋਣਲੜਨ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਲਾਉਣਨਾਲਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਰਚਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤਦੀਲੋਕਸਭਾਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 184 ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 44 ਅਪਰਾਧਕਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈਅਧੀਨਪਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 160 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਅਪਰਾਧਕਮਾਮਲੇ ਲਟਕਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 143 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 16 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰਨਾਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਹੀਣਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤਦੀਸੰਸਦਦਾਹਰਤੀਜਾਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾਸਾਹਮਣਾਕਰਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਭਾਰਤੀਰਾਜਨੀਤੀਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ‘ਲੋਕਸੇਵਾ’ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਲਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਪਾਏ ਜਾਣਵਾਲੇ ਸੰਸਦਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰਦੇਣਦਾਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਇਕਜੁਟਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਮੀਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾਕਮਿਸ਼ਨਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਅਧਿਕਾਰਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤਲਿਆਉਣਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਏਜੰਡਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤਦੀਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਦਾਇਰੇ ਵਿਚਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ਦੀਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤਕਰਨਲਈਆਦੇਸ਼/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਦਿੰਦੀਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਸਿਆਸਤਲਈਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀਦਾਪ੍ਰਗਟਾਵਾਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।