Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ’ਐਮਨੈਸਟੀਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ਵਲੋਂ ਜਾਰੀਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀਮਦਦਨਾਲਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਰਾਖੀਲਈਕੰਮਕਰਨਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਰਤਸਮੇਤਪੂਰੀਦੁਨੀਆਵਿਚਭਾਰੀਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾਸਾਹਮਣਾਕਰਰਹੇ ਹਨ। ‘”ਘਾਤਕਪਰਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣਵਾਲੇ ਹਮਲੇ”‘ ਸਿਰਲੇਖਹੇਠਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਉਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਰਾਖੀਕਰਨਬਦਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਬਰੀਲਾਪਤਾਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਵਿਚਖੁਲਾਸਾਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦਸੰਸਾਰਭਰਵਿਚ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਰਾਖੀਲਈਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦਕਰਨਬਦਲੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 136 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ 251 ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈਕੰਮਕਰਨਬਦਲੇ ਆਪਣੀਜਾਨਦੇਣੀਪਈ। ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ “ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਰਾਖੀਲਈਕਮੇਟੀ” ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚਸੰਸਾਰਭਰਵਿਚ 48 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲਸਬੰਧਤਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰਕਰਨਕਰਕੇ ਕਤਲਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਵਾਲੇ ਲੋਕਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚਹਨਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਨਾਲਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦਕਰਨਵਾਲਿਆਂ ਲਈਭਾਰਤਸੰਸਾਰਭਰਵਿਚਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰਨਾਗਰਿਕਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲਕਰਨਲਈ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ’ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ.) ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਲਮੀਐਲਾਨਨਾਮਾ (ਯੂਨੀਵਰਸਲਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਆਫਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ) ਤਿਆਰਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਲਮੀਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ‘ਸੰਯੁਕਤਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ’ ਦੇ 58 ਮੈਂਬਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕਰੂਪਵਿਚਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਦਿਵਸਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਦਿਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਬੋਲਣ, ਘੁੰਮਣ, ਜੀਊਣਦੀਆਜ਼ਾਦੀਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰਵਕਾਲਤਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦਵਿਚਜਨੇਵਾਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲਸਬੰਧਤਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਦਾਜਨੇਵਾਵਿਚਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਵੀਸਥਾਪਤਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾਘਾਣਬੇਰੋਕਜਾਰੀਹੈ।
ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸੀਰੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਕੋਰੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੋਸੋਵੋ, ਬੋਸਨੀਆ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਰਵਾਂਡਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ, ਨਾਰਦਰਨਆਇਰਲੈਂਡ, ਐਲ-ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ, ਚੇਚਨੀਆਆਦਿ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾਬੇਰੋਕਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀਹੈ। ਇਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚਜਿੰਨੇ ਲੋਕਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮਕਰਨਲਈਬਜਾਏ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਦੇਸ਼ਦੀਅਖੰਡਤਾਅਤੇ ਅਮਨਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ’ਤੇ ‘ਆਰਮਡਫੋਰਸਿਸਸਪੈਸ਼ਲਪਾਵਰਸਐਕਟ’ਤਹਿਤਹਥਿਆਰਬੰਦਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ। ਉੱਤਰਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰਵਿਚਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀਹੇਠਸਲਵਾ ਜੁੰਡਮਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤੀਖਿਲਾਫ਼ਬੋਲਣਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਵਾਜਬੀਅਤ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਦੀਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਵੀਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਨਕਸਲਵਾਦਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾ.ਬਿਨਾਇਕਸੇਨਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰਸਬੰਧੀਆਜ਼ਾਦਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵੀਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀਸੰਵਿਧਾਨਨਾਲਧਰੋਹ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀਹੈ।
ਭਾਰਤਦੀਸਥਿਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚਵੀਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਧੂਆਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤਮੋਹਰੀ ਹੈ, 18.3 ਕਰੋੜਲੋਕਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੰਧੂਆਮਜ਼ਦੂਰੀਕਰਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ‘ਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਲਮਜ਼ਦੂਰੀਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀਦਾ 8 ਮਿਲੀਅਨਡਾਲਰਦਾਵਪਾਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰਸਾਲਦਾਖ਼ਲਾਲੈਂਦੇ ਹਨਪਰਸਿਰਫ਼ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੀ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬਵਿਚਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਜਾਣਦੀਉਮਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਰਹਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਬਦਤਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਕਰਨਵਾਲੇ ਹਨਪਰਲੋਕਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈਸਰਕਾਰੀਜਬਰਦਾਅਧਿਆਇਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ”ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰਕਾਨੂੰਨਦਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾਹੈ।”
ਅੱਜ ਹਰਰਾਜਸੀਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਲੋੜਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ/ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਚ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਯਤਨਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ/ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਅਗਨ-ਸ਼ਸਤਰ’ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸ਼ਾਸਤਰ’ (ਸੰਵਾਦ) ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।

Check Also

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ …