ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ

ਪਿਛਲੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਔਕਸਫੈਮ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ 23.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 98 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ 55.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ 4.6 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 24ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਦੌਲਤ 2020 ਵਿਚ 8.9 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2021 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 50.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 36.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 85.5 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2019 ਨਾਲੋਂ 2020 ਵਿਚ 1.3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤਾਂ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਇਹ ਕਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਦਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੌਲਤ ਕਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 98 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1951-80 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਔਕਸਫੋਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਔਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।