ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ 5-5 ਅਤੇ 6-6 ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਨੇਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਸੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 80 ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖੁਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ। ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਵੱਸ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।