ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਕਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 53 ਦਵਾਈਆਂ ਪਰਖ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਕੁਆਲਟੀ) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ-3 ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਖ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਲਾਬੀ’ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਲਾਬੀ’ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਯਾਦਾਂ ‘ਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 156 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 53 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।