ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਉਲਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘੀ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਭੇਦਪੂਰਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।