ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਤਸਵੀਰ ਘੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ’ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਚਾਲਾਕ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੱਥ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2016-17 ਵਿਚ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਿਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚੱਪੂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ, ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖਿੱਦੋ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ।
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੁੱਛ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ’ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼’ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।