ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2019

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ
ਰਾਇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਘੁਬਾਇਆ ਰਾਇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਮਲੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ 3, 5, 8 ਅਤੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੇਂਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਟੇਂਡੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਮਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1998 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾ ਤੇਲੂ ਮੱਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰੀਬ 32,000 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਇੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੁੰਗੀ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛਾਉਣੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਦੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੂੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਲਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਕਾਫ਼ੀ: ਘੁਬਾਇਆ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।