Breaking News
Home / Special Story / ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ

ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ

ਘਰ-ਘਰ ਫੈਲੇ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੈ ਅਣਕਿਆਸੀ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘਰ-ਘਰ ਫੈਲੇ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਔਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਪੰਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਏਜੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਲਗਪਗ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ-ਦਸ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੁੜਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਵ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1618 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 23.16 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ 26 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਤਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਘੱਟ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਨ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆਦਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956’ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45-1ਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ 25 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੇ ਕੁੱਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

15 ਅਪਰੈਲ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ …