ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਫਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਓਸਵਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਹੀਰੋ, ਏਵਨ, ਭੂਸ਼ਨ ਸਟੀਲ, ਆਰਤੀ ਸਟੀਲ, ਨਿਊ ਸਵਾਨ, ਅੱਪੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਖੇਡ ਸਨਅਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤ, ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 10-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਸਤੀ : ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਡੇਰਾਬਸੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਨਅਤਾਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਆਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਧਾਗਾ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਡੀ.ਡੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 2003 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਸਨਅਤ, ਚਮੜਾ ਸਨਅਤ, ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਥੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।