Breaking News
Home / Special Story / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਨਾਸ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਪਗ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਟਰ-17 ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ, ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ, ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ, ਸੋਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ : ਧਾਮੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ : ਬਾਜਵਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 56 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Check Also

ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਢੰਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ …