ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਲੰਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਕਮੇਟੀ (ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ) ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀ.ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੁਣਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਹੱਕ’ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੁਲ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 59,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਪਗ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ 32 ਤੋਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਵਡੱਪਣ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਏ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧઠ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਮਾਊ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 17586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 24118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 27773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧਾ 3655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅੁਨਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ 30,00 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਹੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 5480 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅੁਨਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਆਕਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ’ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 13 ਅਗਸਤ 2005 ਤੋਂ ‘ਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 32,970 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 54,560 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਛੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 16666 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦੋਹਤਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ
‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।