ਬੱਲੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ

ਉਂਗਲ ਕੀ ਫੜਾਈ ਜੱਫਾ ਹੀ ਪਾ ਬੈਠੀ
ਭਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ
ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਭਾਲ
ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ
24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਪੁਲਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸ਼ਰਨ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਵਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ઠਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ઠਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਫੋਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀਜੀਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2016 ਤੱਕ ਦਾ 1,39,92,995 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੌਰਮੈਟਰੀ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਵਨ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
1992 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ઠਤਤਕਾਲੀ ਆਈ ਜੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 29 ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਲਈ ਇਕ ਡੌਰਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ઠਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਡੌਰਮੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਲਕਸ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਡੀਲਕਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੌਰਮੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਮ ਗਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ : ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕਮਰੇ ਲੈਣੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂਘਰ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ
ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਬਰੀ’ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਲਟਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਸਰਾਵਾਂ ਵਿਚ 120 ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਟੋਰ ਵਜੋਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਤ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਬਰੀ’ ਕਮਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 7 ਸਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 750 ਕਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਕਮਰੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸਿਰਫ 630 ਕਮਰੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ 136 ਕਮਰੇ ਹਨ ਤੇ 8 ਕਮਰੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਮਰੇ ਹਨ ਤੇ 24 ਕਮਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ 88 ਕਮਰੇ ਹਨ ਤੇ 3 ਸਟੋਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ 49 ਕਮਰੇ ਹਨ ਤੇ 3 ਕਮਰੇ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ 236 ਕਮਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ 138 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ 74 ਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ 22 ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ઠਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ઠਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ઠਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ઠਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।