ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ

ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵੇਈਂਪੂਈਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਖਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਣਛ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਬੈਟ) ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ઠਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਏਐਸ-ਆਈਪੀਐਸ) ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 1995 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ।
ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਅਮਲ ਘੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 51 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘਟਾ-ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੋ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਡਿਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਅਮਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2773 ਐਵਾਰਡ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2700 ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2773 ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।