ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੂਲਰਘਰਾਟ ਕਸਬੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 16 ਕਿੱਟਾਂ ਭਾਵ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁੜ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਵਿਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 45 ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਖਰੀਦ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਪਗ 26500 ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੜ੍ਹ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ 80 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਣਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊਨ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਵਪਾਰਕ ‘ਖੇਡ’
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਡ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਠੰਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਹਰ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਬੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਲੋ ਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਬੈਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੂਹਾਨ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਪਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ ਦੋ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ‘ਗੋਲ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬਲੇਡ ਤੂਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਹਾਕੀ ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ‘ਭਾਰੀ’ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪਾਵਰਲੂਮ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਕਟ
ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਲੂਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਲੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ?ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 400 ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਕਪੜਾ ਬੁਨਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ?ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਗਰਸ (ਏਟਕ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 400 ਕਾਮੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ?ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਜੋਕੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਤ