ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 502 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 101 ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 301 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 30 ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ 502 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 371 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ 101 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਪੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਕਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਐਸ ਐਸ ਪੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 502 ‘ਚੋਂ 371 ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਸਦਾ-ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਫਸਲ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਰੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 2013 ‘ਚ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੰਦਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2013 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਦਮਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਬਚਨ ਕੌਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਆਵਜ਼ਾ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਨਰਮਾ, ਕਰਜ਼ ਨੇ
ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਖਾਇਆ
2015 ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਫਲ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, 35 ਸਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤਾਰ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਰਪੇ ‘ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਟਧਰਮੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਕੇ ਮੇਜਰ ਸਿਘ ਔਲਖ ਨੇ 2011 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ‘ਤੇ ਫੰਦਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ‘ਤੇ ਫੰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਖਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਦ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਗੁਰਮੀਤ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2015 ‘ਚ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 2015 ‘ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਹ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਗਈ ਹੀ, ੲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗ਼ਮ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਸਿਘੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨਿਰਾ ਡਰਾਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੇਠ ‘ਹਾਈਜੈੱਕ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ‘ਨਾਟਕ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 40 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,13,766 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,13,766 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੇਡ ‘ਏ’ ਦੀਆਂ 6515, ਗਰੇਡ ‘ਬੀ’ ਦੀਆਂ 15,741, ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੀਆਂ 70,195 ਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ 21,315 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2002-07 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ઠਮਗਰੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੀਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ (ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ) ਦੇ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਹਵਾ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਮੀਦ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ઠਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ઠਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 6300 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 11.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਵ 16.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 17 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੱਬ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 98,97,362 ਕਾਮੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗ਼ੈਹਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ઠਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 3,33,573 ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 43,24, 543 ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 9,44,946 ਕਾਮੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 35,22, 966 ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 6,80,457 ਕਾਮੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 11,39,126 ਕਾਮੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ઠਵਿੱਚ 8,56,074 ઠਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 63189 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2,58,701, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 1,39,825 ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 27,463 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,41,340 ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 36 ਫ਼ੀਸਦ ઠਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਨੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14.78 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ 8.23 ਲੱਖ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6.51 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 28.32 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ਼ 3547 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13079 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ઠਵਿੱਚੋਂ 2963 ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ઠਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2007 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 18770 ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹਨ।
ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ
ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ઠਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ-2017 ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮਆਈਏ) ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅੱਠਵੀਂ, ਨੌਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਆਤ ਐਂਡ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹੌੜਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 21 ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 900 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ www.ggnpunjab.com ‘ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।