ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦਾ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ‘ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ‘ਚ ਪਲੀ-ਫੁਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਚਰੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ।’
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਦਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 165 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 58 ਜਣੇ, ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਦਰਜ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 73 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 34 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ 2465 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 373 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 252 ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 330 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 51 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1092 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੀ ਹਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਬਦਤਰ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਕੱਟੜ੍ਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।