ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਘਰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ-ਦਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 3 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ‘ਚ 1700 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਬੈੱਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਢੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ઠਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਚੋਣਵੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ, ਖੋਜ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦਾ ਸੀ। 2005 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2013 ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕ-ਟਿਕੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ (ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ) ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਕ ‘ਮਹਾਪਰਾਇਣ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ‘101 ਨੰਬਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ-ਫ਼ੈਲੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਦਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਦ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।