Breaking News
Home / Special Story / ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਚ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਦਲਿਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਵੁੱਕਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਭੂਮੀ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 277.43 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 88.60 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ 31.94 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 33.3 ਫੀਸਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਦਿਧਰਮੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 1984 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬਸਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,”ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 78 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਦਲਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀਆਂ
ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਆਂ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਥ ਕਾਂਗਰਸ 13 ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਥ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1977 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। 1989 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲੀ ਹਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਇਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। 1991 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਯਸ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। 1996 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। 1998 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ 1999 ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 2009 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਫਿਲੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲੌਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ। 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਰਾਖਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ, 15 ਹਜ਼ਾਰ, 171 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਠੰਡਾ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਠੰਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਤੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਜੋ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Check Also

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ …