ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਸਣੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਫਾੜ ਹੋਇਆ ਧੜਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਿਕਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪਈ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਉਂਜ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 72,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿਛੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 808 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਿਟ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ :ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ‘ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਂਤੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮੀ ਆਈਟੀ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਅਖੀਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।