ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦਲਿੱਦਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਮ’ ਬਣਾਇਆ

ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਛਿੱਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਲਿੱਦਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਮ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13276 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 83831 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 17811, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ 12634, ਆਮ ਵਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ 2260, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 4381 ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ 26315 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1.27 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ’ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟਣ’ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਏਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ’ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1870 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ
ਜਲੰਧਰ : ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਵਲੈਤ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਐਨਆਰਆਈ ਸਬਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਜ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਹੇਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਢੰਡੋਵਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋ ਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ‘ਕੌਣ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ-ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ ਆਪਣਾ ਪੰਚ’। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਐਮ ਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲਾ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੜ ਮਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਬਾਣਾ ਟੇਕੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਚੌਧਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼, 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 24 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਚ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਖ਼ੁਦ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੜਕ ਪਿਐ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਢੋਲ
ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੋਣ ਅਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਸੋਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ-ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਨਿਰਪੱਖ, ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਬ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ‘ਧੁੰਦੂਕਾਰੇ’ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮਾਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧਮਕੀ, ਲਾਲਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਾ ‘ਨੱਕ’ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ’ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੇਠਾਂ-ਉਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਲਿਫਾਫੇ’ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਡੰਡਾ’ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਉਦੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ
ੲ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ੲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਏ? : ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 13080 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ 58315 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1841 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 81412 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 14 ਉੋਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5733 ਫਾਈਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 331 ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 1321 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 127 ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 146 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ 2732 ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10085 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 351 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਗਜ਼ : ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਤਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰ : ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਝੁਠਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਦਕਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ ਲੋਕ :ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਿਸਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।