ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 21,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 11,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੈਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਟੀਏ) ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1873 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਟੀਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਡੇਰਾਬਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼: ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਭੀੜੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਐਂਡ ਲੈਕਸੀਕੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ’ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਮ.ਏ. ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਏ. ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਐਮ.ਏ. ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨ’ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ‘ਐੱਮਐੱਸਡਬਲਿਊ’ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 32 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਮ.ਏ. ਮਿਊਜ਼ਿਕ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ’ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਮ.ਏ. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਐਸਟ੍ਰੋਮਨੀ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਮੱਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮ.ਟੈਕ. ‘ਰੈਗੂਲਰ’ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਐਤਕੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਮ.ਟੈਕ. ‘ਰੈਗੂਲਰ’ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾਏ
ਜਲੰਧਰ : ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਲੈਟਸ (ਆਇਲਜ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੁਆਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾੜ੍ਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਨੇ ਵੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।