ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼  ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ”ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ”। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਉਪਜੀਵਕਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਸੀਆਈਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਰਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਕੰਨਟੇਨਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾੜਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਵਰਧਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ। ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਪੱਟੀ (ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ‘ਕਬਜ਼ਾ’ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ‘ਕਬਜ਼ੇ’ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 93000 ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਹੀ ਹਨ। ઠਸਥਾਨਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕੈਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ઠਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ ਗੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, ઠਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਦ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਐਲਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਰੱਦ ઠਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸਮਾਧ ‘ਤੇ ਬੇਰੌਣਕੀ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਧੱਸਿਆ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹਾ
ਅਟਾਰੀ : ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਮਾਧ ਜਿੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਧੱਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਇਤਹਿਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ 40 ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਟਾਰੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਬੰਧ : ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਮਾਰਚ, 1837 ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ।
ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ : ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ 1845 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਲੀਵਾਲ, ਮੁੱਦਕੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਸਾਹ ਵਿਖੇ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਲੈ ਗਏ।  10 ਫਰਵਰੀ, 1846 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਅੰਤ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਰਾਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।
ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਦੀਵੀ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਨਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ‘ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੰਡਾ, ਢਾਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰਬੀਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ
ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ 1786 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੈਸਲਮੇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਇਆ। ਯੋਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1818 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1838 ਤੱਕ ਮੁਲਤਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੰਗੜ, ਬੰਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ
ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲਾਗੇ ਇਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵੇਲੀ’ ਦਾ ਰਹੱਸ
ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਇਕ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਤੰਗ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵੇਲੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆ ਉਜਾੜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵੇਲੀ’ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਈ ਛੱਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਉੋਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਧੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਧੂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ-ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਰਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਸਮਾਧ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤੇਹਾਲ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਟਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ਚਿੱਟੀ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਤੇ ਗੁੰਬਨੁਮਾ। ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕੋਲ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਧ ਦੇ ਧੁਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਕੋਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ।
ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤਾਂ
ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਨਾਨਖਾਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਮਹੱਲ, ਦੀਵਾਨਖਾਨਾ, ਤਬੇਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਈ ਦਾਸੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ
ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈ ਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਲੜਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈ ਦਾਸੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਅਜੇ ਵਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਦਾਸੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁਣ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦੇਹ ਜਿੱਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਥੇਹ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨੈਲ  ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮ 1830 ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਣ ਲੱਗਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਮਕ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੇ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.88 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 50.74 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।  2013-14 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 62.2 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 68.65 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 86.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਟ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਅ
ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 64 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।  1992 ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਸ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 1992 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵਾ ਲੱਖ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਾਲੇਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਮਾਡਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
– ਅਨੂਪ ਕੱਲ੍ਹਣ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਪੂਰਥਲਾ
ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੁਨੀਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਮਟ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀਰਾਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਤ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ 20 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟ ਲਏ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ

ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਰੀਪਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਸਮੇਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਓਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹੈ ਕਿਸਾਨ
ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਰਗ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 33 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ,  ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਸੋਨਾ ਪਿੰਡ। ਕਿਸਾਨ ਸੋਨੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। 42 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਸੋਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਾਲ (2001-2011) ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3.8 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਪਸੈਟ, ਪਾਇਪ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਲਗਭਗ 33 ਕਿਸਾਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਪਜ ‘ਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਧਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਧਾਨ ‘ਚ 45 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੂਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ
ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 1200 ਕਰੋੜ
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1255.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 37.45 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪੰਪ
ਕੰਪਨੀਆਂ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾ ‘ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੋਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਪ ਸੈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ 125.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਪੰਪਸੈਟ, ਸਿਪ੍ਰੰਕਲ, ਪਾਇਪ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ
ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5300 ਕਰੋੜ
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੈਕਟਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼
ਟਾਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 900 ਕਰੋੜ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, 23% ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ 895.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 22.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 729.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ‘ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 28,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਜ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ, ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵੀ ਛੋਟ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਬੀਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ 85.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਬੀਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਦਾ ਕਰੋਬਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਜ ਮਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ
ਦੇਸ਼ ‘ਚ 7200, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ
ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7200 ਸੀ। ਐਨਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ
3.18 ਲੱਖ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ 3.18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 15,926 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
BG.C Õð¯ó àé :ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ  ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ।
@C ñ¾Ö Õð¯ó :ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗਾ।
FDBF ð¹ê¶ : 6426 ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ। ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚ 6223 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।