ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ઠਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜੀ, ਪਾਬਰਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੂਮਾਜਰਾ ਦੀ 1002 ਏਕੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਖ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਿੜ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ઠ ਦੂਸਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਉਤਯੋਗ ਪਾਰਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 207.07 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਲ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 196 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ઠਇਹ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਨਾ ਸੀਡ ਫਾਰਮ, ਆਲੂ ਫਾਰਮ, ਕਾਟਨ ਰਿਸਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਈ ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੱਖੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 416.1 ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਡੀਪੀਓ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਭ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਰਲੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੀ 27.1 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੈਲ ਕਲਾਂ ਦੀ 20.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਬਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।ઠਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਨਸਾਫ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ઠ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ
ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ઠਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।