ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
98780-70008
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ, ਉਸਾਰੂ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੰਧ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ‘ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੁਲਾਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ-ਏ-ਕਮਾਲਿ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ‘ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ’ ਦੀ ਰੀਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ‘ਹੋਲੇ -ਮਹੱਲੇ’ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੰਨ 1700 ਈਸਵੀ, ਸੰਮਤ 1757 ਚੇਤ ਵਦੀ 1 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜੰਗੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ‘ਅਮਲ’ ਸਿੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ’ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੰਸਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਲਮੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ’ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਵਾਂ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਆਧਾਰਿਤ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਫ਼ਲੀਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ‘ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੋੜ-ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਨਿਆਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜੰਗਜੂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਢਾਹੂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੋਗਤਾ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਜੰਗੀ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ’ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੂ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਦਾਚਾਰਕ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ’ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ’ ਵਰਗਾ ਖ਼ਾਲਸਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮੂਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ’ ਵਰਗੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ: ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ) ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਫਸੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ઠਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ઠਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ઠਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ઠਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 14 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ઠਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਚੀ-ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ઠਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ।