ਪਾਕਿ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 26 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਹਿਦ ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਸਰੀਨ ਜਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੇਂਕਵਾਨੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।