ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਛਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 43 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੁਬਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ 1800 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 2800 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਗਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 182 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 30 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਲਾ: ਸਮਰਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਨਫੈਡ ਏਰੀਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ: ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 10200 ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ 5700 ਟਨ ਹੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਧਨਾਡ ਬਿਲਡਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ?
ਦੋਆਬੇ ਵਿਚ ਘਟਿਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਜਲੰਧਰ : ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਚੇਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਸੌ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖਾਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦਿਓ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ ਉਹ ਦੇਣਗੇ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਸੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 325 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੋਗਾ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇਕ ਫੁੱਟ ਪੌਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਿਉਂਕ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਜਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੱਕਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾઠ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.75 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਿਆ ਹੈ।