ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਫਿੱਕਾ

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਣਤਾਂਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ઠਗਰੁੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ઠਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣਤਾਂਬਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ઠਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਤੀਜਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ઠਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ઠਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਤਰ ઠਮੰਤਰ ઠਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਡਰ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ઠਦੇ ઠਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ઠਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ, ઠਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ઠਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ઠਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਦੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ઠਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਦੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ઠਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋਧੀਆਂ ਦਾ ਡੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਦੁੱਧ
ਮੁਹਾਲੀ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਮਿਲਕਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਮਿਲਕਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਧੀ ਆਪਣੇ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਧੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਦਸ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ”ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ, ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰੰਟ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੋਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਉਸਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਗਰਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹੀ ਹਨ।