ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਪਾਸਾ

ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤਵੱਜੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ‘ਦਲੀਲ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ.ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਭਾਵ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੀ. ਹੱਕ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਢਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ’ ਨੂੰ ‘ਢਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ઠਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 10.22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਬਾਬੂਗਿਰੀ’ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ ਕੇ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਟੀ.ਹੱਕ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ઠਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ।

‘ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ‘ਚ ਲਟਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ઠਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਏ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਐਡਵਾਂਸ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸੇਕ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਾਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
83 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ઠਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 83 ਫੀਸਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ઠਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 14667 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8294 (56.53 ਫੀਸਦ) ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 6373 (43.45 ਫੀਸਦ) ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ઠਵਿੱਚ 87 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 77 ਫੀਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ઠਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26.21 ਫੀਸਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ 39.85 ਫੀਸਦ, 31 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 39.85 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 39.38 ਫੀਸਦ ਭਾਵ 66 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 79 ਫੀਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ઠ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 887, 2008 ਵਿੱਚ 1133, 2010 ਵਿੱਚ 1035, 2011 ਵਿੱਚ 1000 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 924 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ઠਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਪਗ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ઠਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2173 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 1645 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3388 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ઠਵਿੱਚ 1903 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 1485 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1728 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 1366 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1014 ઠਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 692 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 816 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 607 ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 1238 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 660 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 578 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ
6 ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਟੀਬੀ, ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ‘ਚ ਦੇਵਿਕਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਠੱਪ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ
ਮੁੰਬਈ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇਵਿਕਾ ਰੋਟਵਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਦੇਵਿਕਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਨਾਮ ਛਪਵਾਉਂਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ।
26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ‘ਚ ਦੇਵਿਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੰਗ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ‘ਚ ਆਪਸੇ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਘਰ ਦੇਵਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕੋਈ 8 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 12 ਫੁੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਨਟਵਰਲਾਲ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲੰਘ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੁਬਲੀ-ਪਤਲੀ ਦੇਵਿਕਾ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 2006 ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲਰੂਪ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਵਿਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਯਾਨੀਕਿ ਦੇਵਿਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੁਣੇ ‘ਚ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਦੇਵਿਕਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ‘ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐਵਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ 25 ਮੋਮੈਂਟੋ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਕਸੇ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। 26/11 ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰ ਲੈ ਗਈ। ਇਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਕਸਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਯੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੇਵਿਕਾ ਬੋਲੀ-ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਰਿਬਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਟਵਰਲਾਲ ਬੋਲੇ, ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ ‘ਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਵਿਕਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਪੰਜ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਿਕਾ ਬੋਲੀ, ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੁਟੁੰਬ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਦੇਵਿਕਾ ਅਚਾਨਕ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਬੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਜਯੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਟੇਢੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ‘ਚ ਵੀ ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲ ‘ਚ ਗੱਠ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਨਟਵਰਲਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜਯੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਵਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਵਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਬੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਵਿਕਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਵਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਟਵਰਲਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਲੱਖ 25 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਓ।
ਦੇਵਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਤੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਵਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕਸਾਬਨਾਮਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਵਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋ। ਨਟਵਰਲਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਵਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਨਾ ਕਾਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧੇਰੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਿਕਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਵਿਕਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾ ਦੇਵਿਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੀਐਸਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਪੂਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਕਸਾਬ ਨੇ ਦੇਵਿਕਾ ਦੇ ਪੈਰ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦੇਵਿਕਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਵਿਕਾ ਦੇ ਪੈਰ ‘ਚ ਸਟੀਲ ਰੌਡ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ : ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਚੇਤਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਵਿਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।