ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ,  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ઠਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ઠਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰઠਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਦਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ઠਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਛਾ-ਵੱਛੀ ਤੇ ਕੱਟਾ-ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਨਵਾਂ ਸੂਇਆ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ઠਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ’ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਵਪਾਰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ઠਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਣ ‘ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ’
ਲੰਬੀ : ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤੀ’ ਮਗਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਲਗਪਗ 1996 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਤੁੱਕੇ ਨਿਯਮ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 25-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਉਂਤਿਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ‘ਕਿੱਤੇ’ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਚਾਰੇ’ (ਫੰਡ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 36.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ 14.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  ਹਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 68.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨਾ ਸੀ ઠਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇ ਚਾਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ, ਛੇ ਛੇ ਸ਼ੈੱਡ ਉੱਸਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਸੈੱਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਚੇਅਰਮੈਨઠ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।