ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-1 ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਖਾਮੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 52 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਜਬ ਸਬੰਧ ਸੀ।” ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਸ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਲੜੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਲੜੀਆਂ’ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 245.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 92.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ 2020 ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2016 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 15.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ : ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੜੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਨੋਟਬੰਦੀ) ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ।” ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ (ਨੋਟਬੰਦੀ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਤਹਿਤ ‘ਸਿਫਾਰਸ਼’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਬਿਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਸੰਸਦ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਫੈਸਲਾ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ‘ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ’ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਿਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ: ਚਿਦੰਬਰਮ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਲੀ ‘ਬੇਨਿਯਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ’ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਟ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤੀ ਥੱਪੜ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਗ਼ਲਤ’ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫੈਸਲਾ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਮਤ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ…ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਏ ਇਸ ‘ਤੁਗਲਕੀ’ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ’ਜ਼, ਗੈਰਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ’ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬੱਜਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ।