ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ : ਟਿਕੈਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲਖਨਊ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਯਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਈਕੋ ਗਾਰਡਨ ‘ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬੰਗਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸੀਂ (ਕਿਸਾਨ) ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੁਕੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਨਊ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ : ਡੱਲੇਵਾਲ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੋਏ ਬਾਗੋਬਾਗ
ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ; ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ, ਹੈਂਡਟੂਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐੱਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਘਣਵਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।’ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਐ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ : ਟਿਕੈਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।