ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੱਕ ਸਿਮਟੀ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ) ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਅਫ਼ੀਮ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 570 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਪਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਿਆ।
ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਬਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਲਾਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਲਾਏ ਸਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਪੁੜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬੋਧ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਰਚਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ 231 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 49 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਡੇਢ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 23 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 35 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 25 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ 800 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ।
ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਊਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਤੋੜ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਘਾਤਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।