ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼’

156 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਸਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਨ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਲਾਟੀਆਂਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ 156 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ, ਹਿਸਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ 12 ਹਾਈ ਸਕੁਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 175 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ 868 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਕੁੱਲ 1055) ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ 126122 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 14007 ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 46540 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 43495 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ 40211 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6329 ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6329 ਦੀ ਬਜਾਇ 6525 ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ 9,56,310 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 43495 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੱਛੇ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 12947 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 810 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,00,463 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 9,56,310 ਰਹਿ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3,20,638 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,11,189 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 23,79,133 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28,66,034 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਦੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਰਾਰ ਡਾ. ਪੀ ਐਲ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੀ. ਐਲ. ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ, ਬੇਟ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਮਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 41 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 357 ਟਾਈਟਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 9,56,310 ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ 6,92,003 ਭਾਵ ਕੁੱਲ 16,48,313 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 357 ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ઠਨਾ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 41 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੀਡੀਐਫ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.ਦੀ ਹੂ-ਬਹੂ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਐਮਓਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬੀਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਲਟੋਹਾ, ਖੇਮਕਰਨ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਭਲੋਜਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਫੈਲੋਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 204 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਬਿਨਾ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 20 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਮਾਹਨੇਕੇ ਵਿੱਚ 37 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਲਟੋਹਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ 450 ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਈ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 272 ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 74 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ, ਬੇਗੇਪੁਰ, ਭਾਈ ਲੱਧੂ, ਭੈਣੀ ਮੱਟੂਆ, ਭੂਰੇ ਗਿੱਲ, ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ, ਦੋਦੇ ਸਿਵਿਆਂ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਗਗੜੇਵਾਲ, ਰੱਖਦੀਨੇਵਾਲ, ਰਾਮਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਤੇ ਸੱਕਿਆਂਵਾਲਾ ਦੇ 13 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾ, ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਭੂਰਾ ਕਰੀਮਪੁਰ, ਛਿਛਰੇਵਾਲ, ਜੀਓਬਾਲਾ, ਜੋਧਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਖੱਬੇ ਡੋਗਰਾ, ਮੰਨਣ, ਮਾੜੀ ਉਧੋਕੇ, ਪੰਡੋਰੀ ਤਖਤਮਲ, ਸੰਘਰ ਕਲਾਂ ਤੇ ਤਤਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖਾਲੜਾ, ਵਲਟੋਹਾ, ਰਾਜੋਕੇ, ਖੇਮਕਰਨ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੇ ਘੜਿਆਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਨ।