ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।” ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ.ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ.ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।
23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਹੀ ਸਲਾਨਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਘਟ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਕਿਹਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬੀਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।” ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬੈਠਣਗੇ।

ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਸੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਕੱਚੇ ਫੜ੍ਹਾਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ/ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਡਾ, ਤੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਨ, ਮੰਡੀ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਈ-ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਸੁਕਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਾਇਲੋਜ਼, ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਸਿਹਤ, ਈ-ਸਿੱਖਿਆ, ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।