ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ

ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 2600 ਮਿਡਲ, 2200 ਹਾਈ ਅਤੇ 2100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 27 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਾਨ-ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਾਪਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ-ਇਕ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।