ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ੲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ (ਧਾਰਾ 125ਏ ਜੋੜਨ) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਜ਼, ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਇਕ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਲੌਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੌਂਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਭੀਖ।
ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਦਨ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਾਖਲ ਦੱਸਿਆ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਸਪੀਕਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਬਲੇਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਘ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, 26 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 103 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ: ਜਥੇਦਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵਾਂਗਾ : ਪੁਰੋਹਿਤ
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 696 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਤ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਜਿਸ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ‘ਲਵ ਲੈਟਰ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।