ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਹੋਇਆ ਭੰਗ

ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਸਬੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਰੀਬ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੇ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਬਾਗ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਵੈਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨੇਵਾਲਾ, ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਮੌਜਗੜ੍ਹ, ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ, ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ, ਦੌਲਤ ਪੁਰਾ, ਟਾਹਲੀਵਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਵਿਚ ਬਾਗ ਹੀ ਬਾਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ, ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਟਰਸ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬੂੜਾ ਗੱਜਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟ੍ਰਾਅਬੈਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 24000 ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਬਿਜਾਈ, ਕਟਾਈ, ਗੋਡੀ, ਤੁੜਵਾਈ, ਪੈਕਿੰਗ ਸਭ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਉਦਯੋਗ ਗਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਵੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਟਾ, ਆੜੂ, ਬੱਗੂਗੋਸ਼ਾ, ਬੇਰ, ਸਟ੍ਰਾਅਬੈਰੀ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ, ਮਤੀਰੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਪਜ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਕਰ ਖੇੜਾ ਵਿਚ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਾਂ 100 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 100 ਏਕੜ ਬਾਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਕਿੱਕਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਛਿੜਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਬੋਹਰ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਡਰੇਨ, ਜੋ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੀ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਸੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਗ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਿੱਪ ਸਿਸਟਮ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ।’ਕਮਿਊਨਟੀ ਟੈਂਕ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭਾਵ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ : ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਗੋਲ ਬੇਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਨੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਾਲਟਿਆਂ, ਆੜੂਆਂ ਤੇ ਬੱਗੂਗੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਬਾਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ‘ਚ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਝੰਡੀઠ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਪ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੌਬੀ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਗ ਹਨ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਤਰਮਾਲਾ, ਲੁਹਾਰਾ, ਘੁਮਿਆਰਾ, ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਚੰਗੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ, ਪਿੰਡ ਮਹਿਣਾ ਦੇ ਧਰਮਪਾਲ, ਤਰਮਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਲੁਹਾਰਾ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਘੁਮਿਆਰਾ ਦੇ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਬਾਗ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਝੋਨਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਪਛੇਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ 1121, 1509 ਅਤੇ 386 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਪਛੇਤਾ ਬੀਜਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਨਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਝੋਨਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਮੀ ਦੀ ਦਰ 17 ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮ ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਗੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਧ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਠੰਢਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।