ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪਾਕਿ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ
ਬਟਾਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਜ਼ਵੇਅ (ਸੜਕ) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ-ਸੜਕ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਸੜਕ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 300 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 500 ਮੀਟਰ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਫ਼ਰੰਟੀਅਰ ਵਰਕਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ ਡਬਲਯੂ ਓ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹੇ।
ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ-ਕਾਜ਼ਵੇਅ (ਸੜਕ) ਵਿਵਾਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫ. ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਵਿਖੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 53 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 623 ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 24.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2/ 23/ 2018 ਐਮ. ਐਮ.ਸੀ.ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਆਜ਼ਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਹਿੱਤ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੈਮਰੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਯੂ. ਪੀ. ਐਸ., ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਕੰਧ ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ, ਜਨਰੇਟਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਐਫ. ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਚਾਰਜ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 958 ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 28.05 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਮੰਗ ਗਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 24.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਫ. ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 284 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 217 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪਾਕਿ ਦੀ ਫ਼ਰੰਟੀਅਰ ਵਰਕਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫ. ਡਬਲਿਊ. ਓ.) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹੋਰ 622 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਫ. ਡਬਲਿਊ. ਓ. ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀઠ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।