ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।

