ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ

ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 72,311.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60832.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 3617 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 3252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 2022 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵਸੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸਟੀਲ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019-20 ਦੌਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2,29,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 26,979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਬੀਐਸ 6 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਕੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਫਿਕੋ) ਦੇ ਹੈੱਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਜੀਤ ਲਾਕੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਯੋਗ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
1984 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪਸੰਸੀਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਪਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਲੜਾਈ, ਝਗੜੇ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਐਸ.ਓ.ਆਈ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਜੇਤੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਐਸ.ਓ.ਆਈ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ.ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਓ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਏ., ਹਿਮਸੂ ਤੇ ਪੁਸੂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਓ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਸ.ਓ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸ. ਓ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ
ਪਟਿਆਲਾ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਨਟਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਫਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ, ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਰਤ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ, ਅਜੇ ਮਾਕਨ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
1984 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 1984 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਿੰਗਦਿਉ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਣ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ : ਨਾਗਰਾ
ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।