ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
96537=90000
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (Economic Equality is must for building strong nation) ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ (Land ceiling) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 17.5 ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ Wealth tax ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਹੱਕ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁਣ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਏਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ ਈ ਓ, ਐਮ ਡੀ, ਆਦਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕਿਥੇ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ, ਡੀ ਏ ਪੀ (ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ) ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੂਡ ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕਰੋਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਜ ਦਾ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਗੇ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ੳਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪ੍ਰੋਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀ। PSPCL ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜੋ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ 200 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 4500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 20-21 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 20-21 ਦਾ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 16400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਐਮ ਆਰ ਪੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Directive Principle of State Policy ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ 38 ਏ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ।