ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਬ-ਦੇਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਜੁਆਬ-ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਬੱਜਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਸ਼ਿਪ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਰ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਫ਼ਰਾਡੀਏ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ-ਦੇਹ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ (ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈੱਕਸ਼ਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜ਼-ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ : ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ
