ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-15 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ (ਯੂ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਪੀ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 61 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਯੂ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਇ ਨਹੀੰ ਰੱਖਦੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-15 ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ
