ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਦਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।’ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਲਗਪਗ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਕਰਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ, ਸਾਂਤਨੂ ਭੌਮਿਕ, ਸੁਦੀਪ ਦੱਤਾ ਭੌਮਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ’ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਅਕਸਰ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ’ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟ’ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 1992 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 67 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦਿਆਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਉੱਨਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨਿਭਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।