Breaking News
Home / Special Story / ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਾਲੇ 15 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ

ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਾਲੇ 15 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,102 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ 6,569 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਚਾਵਲ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 4.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 66 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 8,509 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 66 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 21 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਅ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 3,750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੇਵਿਕਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਐਡਵਾਂਸ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ:
ੲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਲੀਆ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਖੀਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 77 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ, 960 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ, 628 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ, 225 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ
ੲ 1-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਲੀਆ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਖੀਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 560 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ, 640 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ, 466 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 202 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ।
ੲ 3-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 7 ਦਿਨ 595 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ, 560 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ, 426 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 159 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ
ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਡਰਾਏ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣ’ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਲੱਲਣ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 350 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜੀ ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਭੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2700 ਭੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੱਠੇ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਭੱਠੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠੇ ਦੀ ਪਥੇਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਲਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਥੀ ਨਰੋਦਾ ਦਾ 23 ਸਾਲਾ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗੀਨ ਸੁਫਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਧੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਥਰੂ ਭਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੀਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ੋਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਫ਼ਾਕਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਮੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ …